प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सरकारों की ये बड़ी पॉवर ख़त्म कर दी

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इन दिनों में हम सब लोग देख ही रहे है कि राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में खींच तान काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और ये अपने आप में काफी ज्यादा दिक्कत भी कर रहा है क्योंकि देश जिस तरह के दौर से गुजर रहा है वो कही न कही एक बड़ी मुसीबत है. अब ऐसे वक्त में मजदूर वर्ग के लोग अपने घरो की तरफ जाना चाह रहे है जिनके लिये केंद्र सरकार ने श्रमिक ट्रेने चलाई जा रही है.

अब ऐसे में पहले राज्यों की सहमति लेनी पडती थी जहाँ पर ट्रेने चलाई जा रही थी और कई बार ममता बनर्जी और कई सीएम है जिन्होंने ट्रेने आने देने को लेकर के टांग अड़ा दी जिस पर दिक्कत आ रही थी और मजदूर ट्रेन होते हुए भी घर नही जा पा रहे थे.

ऐसे वक्त में केंद्र सरकार को कुछ सख्त तो करना ही था जिसके चलते अब एक नया एसओपी जारी हुआ है जिसके बारे में रेलवे ने खुद जानकारी दी और बताया कि अब से अगर कही पर भी श्रमिक ट्रेन चलानी है तो जहाँ पर भी ट्रेन जा रही है वहाँ की राज्य सरकार से परमिशन लेनी की जरूरत नही पड़ेगी. उनकी परमिशन के बिना भी ट्रेन चलाई जा सकेगी. अब इससे ममता बनर्जी जैसे कई सीएम के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी क्योंकि उनके राज्य तो इस मामले में प्रवासियों को संभालने के लिए बिलकुल ही तैयार नजर नही आ रहे है.

अब ऐसे वक्त में एक बात तो मालूम चलती है कि केंद्र चाहे तो वो अपने पॉवर के जरिये कुछ भी कर सकती है बस राज्य ही है जो को ऑपरेट नही करते है. अब उनको कई दफा संभालने के लिए फिर केंद्र को अपनी ताकत दिखानी ही पडती है जैसे अब हाल ही में नजर आई है और ये अपने आप में ख़ास है.